सरकार प्रती छैन जनताको भरोसा, विश्वास भूकम्प राहत खातामा मात्र १५ करोड जम्मा

सरकारको जाजरकोट   भूकम्पपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्र १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको  छ ।सरकारले उक्त कोषमा इच्छुक संघसंस्था तथा निकायलाई सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। यो  दुई सातामा अहिले सम्म  १५ करोड २८ लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ ।सरकारको आग्रह पछि ठुलो रकम जम्मा हुने आकलन गरिएको थियो तर आकलन भन्दा धेरै कम पैसा जम्मा हुनु यो सरकार प्रती जनताको भरोसा विश्वास नभएको रुपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्प पीडितको राहत कोषमा सहयोग गर्न विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुलाई आग्रह गरेको थियो । व्यवसायी र व्यक्तिहरूबाट योगदान तोकिएको खातामा जम्मा गरिएको छ। शुक्रबारसम्म ५८ संस्थाबाट नगद मात्रै रकम संकलन भएको छ ।

प्रमुख दानकर्तामा बुद्ध एयरको एक करोड, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको १ करोड ११ लाख ११ हजार, , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १ करोड, सूर्य नेपाल १ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकको १ करोड, खान सेन्ट्रल पेमेन्ट १ करोड, र गोरखा ब्रुअरीलाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले उक्त रकम नगद संकलन भएको पुष्टि गरेका छन् । यी सहयोगका अलावा देशभित्र र बाहिरका विभिन्न संघसंस्था आफै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत वितरण गरेका छन् ।

भूकम्पपीडितका लागि प्रदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी संघसंस्था र व्यक्तिहरूले अर्बौं रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि वास्तविक सङ्कलनले ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकेको छैन। प्रवक्ताका अनुसार हालसम्म खातामा १५ करोड रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।

“कसले कति धितो राख्यो हामीलाई थाहा छैन; हामीले खातामा के जम्मा भयो भनेर मात्र विचार गर्छौं,” उनले भने। “प्रतिबद्धता गरेकाले बिस्तारै सहयोग गर्न सक्छन्। प्रत्येक प्रदेशले भूकम्प आएमा नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन्। केही प्रदेशले नगद बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।”

यसअघि कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितलाई एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र कम्बल, रजाई र गद्दा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले भूकम्पपीडितलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई राहतका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।