नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो केही दिनयता सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ—सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका चार महत्वपूर्ण निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाउनु। यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, संवैधानिक सीमा, र न्यायपालिकाको भूमिकाबारे गहिरो बहस सुरु गराएको छ।
एक साताभित्रै सर्वोच्च अदालतले सरकारका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूमा रोक लगाउँदै कार्यान्वयनलाई स्थगित गरेपछि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—सरकारले प्रक्रिया नपुगी निर्णय गर्दैछ कि अदालतले अत्यधिक सक्रियता देखाएको हो?
⚖️ एक सातामा चार ठूला निर्णयमा अदालतको रोक
सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दिनहरूमा सरकारका विभिन्न कदमविरुद्ध अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोकिदिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित विषयहरू यसप्रकार छन्:
१. सय रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा भन्सार शुल्क कडाइ रोकियो
एक जेठमा सर्वोच्च अदालतले स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यो निर्णय अर्थ मन्त्रालय र राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकपछि कडाइका रूपमा लागू गरिएको थियो। तर रिट दायर भएपछि अदालतले तत्काल कार्यान्वयन रोक्दै सरकारलाई जवाफ मागेको छ।
यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय समेत विपक्षी बनाइएको थियो।
२. कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीमा अल्पकालीन रोक
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि व्यापक विवाद उत्पन्न भयो।
यस निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरूले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै युनियन खारेज प्रक्रिया रोकिदिएको छ।
इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद पनि देखिएको थियो। केही न्यायाधीशहरूले सरकारले प्रक्रिया मिचेको तर्क गरे भने केहीले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने संवैधानिक अधिकार रहेको बताएका थिए।
३. विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धमा रोक
सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरिएको थियो।
त्यही आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयन सुरु गरिएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाउँदै रिट दायर गरे।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन रोक्दै विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध लागू नगर्न आदेश दिएको छ। यसले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधिबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
४. सुकुमवासी हटाउने निर्णयमा पनि रोक
२५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रक्रिया नपुर्याई सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यो मुद्दामा मानव अधिकार, आवास अधिकार र राज्यको विकास नीति बीच सन्तुलनबारे बहस भइरहेको छ।
न्यायिक सक्रियता कि सरकारको प्रक्रिया कमजोरी?
यी सबै निर्णयहरू एकपछि अर्को रोकिएपछि नेपालमा दुई प्रमुख धारणा देखिन थालेका छन्:
🔹 १. न्यायिक सक्रियता बढेको तर्क
केही कानुनी विज्ञ र पूर्वन्यायाधीशहरूले अदालतले संविधानको रक्षकको रूपमा आफ्नो भूमिका मजबुत बनाएको बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीका अनुसार:
“जब सरकार बलियो जनमतसहित आउँछ, कहिलेकाहीँ प्रक्रिया मिच्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले परीक्षण गर्नुपर्छ।”
यस पक्षका अनुसार अदालतले नागरिक अधिकार र संवैधानिक सीमा जोगाइरहेको छ।
🔹 २. सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न
अर्कोतर्फ आलोचकहरूले सरकारले नीति बनाउँदा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवाला छलफल र कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा:
-
निर्णयहरू हतारमा गरिएको छ
-
कानुनी आधार कमजोर छ
-
कार्यान्वयन अघि पर्याप्त परामर्श भएको छैन
⚡ संवैधानिक परिषद् विवादले थप तनाव
यसैबीच, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश पदमा मनोजकुमार शर्माको सिफारिस गरेपछि पनि विवाद बढेको छ।
यो सिफारिसपछि नै अदालतमा सरकारविरुद्धका आदेशहरूको संख्या बढेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा थप शंका उत्पन्न भएको छ।
⚖️ अदालतभित्र पनि मतभेद
कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखिनु यो विवादलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
-
केही न्यायाधीशहरूले सरकारको कदमलाई संविधानविपरीत भने
-
केहीले अध्यादेशको वैधता स्वीकार गर्दै संसदमार्फत परीक्षण हुने तर्क गरे
यसले न्यायिक प्रणालीभित्र पनि एउटै विषयमा फरक दृष्टिकोण रहेको देखाएको छ।
हालको घटनाक्रमले नेपालमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलनको नयाँ परीक्षण भइरहेको संकेत गर्छ।
एकातर्फ सरकार नीति सुधार र प्रशासनिक कडाइका नाममा निर्णयहरू गर्दैछ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले ती निर्णयहरूको संवैधानिकता परीक्षण गर्दै रोक लगाइरहेको छ।
यसले अन्ततः तीन वटा ठूला प्रश्न उब्जाएको छ:
-
सरकारको निर्णय प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी छ?
-
अदालतको हस्तक्षेप कत्तिको आवश्यक र उचित छ?
-
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन कहाँसम्म जान्छ?
Leave a Reply