जर्मनी शून्य लागतमा काहिलेदेखि जान सकिन्छ त ?

  सरकारले शून्य लागतमा नेपाली कामदार जर्मनी पठाउने सहमति गरेको छ ।असोज २३ मा नेपाल र जर्मनीबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यो समझदारीसँगै नेपाली कामदारले जर्मनीमा रोजगारीका अवसरका साथै सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पाउनेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार अब नेपाली श्रमिकले जर्मनीको श्रम सेवा र पारिश्रमिकमा पहुँच पाउनेछन् । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउनेछन् ।

हामी संग कुरा ग़र्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम क्षेत्रको विकासका लागि जर्मनीले सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए । तर, जर्मनीमा नेपाली कामदारलाई कुन क्षेत्रमा काममा लगाइने भन्ने विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ । प्रारम्भिक सहमति भइसकेपछि अब संयुक्त समितिले निर्धारण गर्नेछ।

‘क्षेत्र, कामदारको संख्या र पठाउने कामको प्रकारको विवरण आगामी दिनमा जर्मनीसँगको सहकार्यमा तय गरिने छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । श्रम मन्त्रालयले नेपाली कामदारले शून्य लागतमा जर्मनी जान पाउने र निर्माण, कलकारखाना लगायत अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा कामदारको मागलाई विचार गर्ने संकेत गरेको छ ।

 जर्मनीमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नेछन् । अब कम्तीमा तीन महिनाभित्र नेपाली श्रमिकहरू जर्मनी जान पाउने छन ।

सुरुमा, जर्मनीले प्रशिक्षु कामदारहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछ। सचिव पोखरेलका अनुसार जर्मनीले प्रशिक्षार्थीलाई एक वर्षको व्यावसायिक तालिम दिनेछ । तालिम पश्चात उनीहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ । यी कामदारहरूको सही पारिश्रमिक अझै निर्दिष्ट गरिएको छैन।

जर्मन अधिकारीहरूले देशको आवश्यकताको आधारमा कामदार भर्ती गर्ने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने आफ्नो मनसाय व्यक्त गरेका छन्। श्रम समझदारी नहुँदा पनि केही नेपाली कामदार विभिन्न अनौपचारिक माध्यमबाट जर्मनी पुगेर काम गरिरहेका छन् । यो समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि यी श्रमिकको आर्थिक स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जर्मनीमा काम गर्ने नेपाली कामदारले फिर्ता ल्याएको रकम र सीपले देशको विकासमा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ । खाडी क्षेत्रको तुलनामा उच्च आम्दानीका अवसरहरू प्रदान गर्ने भएकाले सरकारले युरोपका देशहरूमा श्रम आप्रवासनलाई सहज बनाउने बताएको छ।

यसअघि सरकारले गत भदौ १९ गते युरोपमा रोमानियासँग पनि श्रमसम्झौता गरेको थियो ।  नेपालले युरोपका अन्य मुलुक साइप्रस, माल्टा, पोर्चुगलसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने बताइन् ।