शिक्षकले राजनीति गरे, कारवाही हुने

नेपालको विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको नियममा परिवर्तन गरेको छ, जसमा यस विधेयकले शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नदिने ब्यवस्था ल्याएको छ।
साथै, यसले शिक्षकको तीन तहको श्रेणीलाई चार तहको बनाउँदैछ। विशिष्ठ श्रेणीको नयाँ ब्यवस्था थपेको छ, जसको बारेमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बताएका छन्। विधेयकको परिच्छेद ८मा शिक्षकको आचरण र विभागीय कार्यवाहीको सम्बन्धमा शिक्षकहरूलाई कसै पनि दलको सदस्यता, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन र राजनीतिक पदको लागि निर्वाचनमा प्रतिभाग नगर्ने, मत वा चन्दा माग नगर्ने ब्यवस्था विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित विषय विधेको समावेश गरेको छ।

विधेयकले प्रधानाध्यापकको चयनका सम्बन्धमा परिवर्तन गरेको छ र यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख, र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद्यालयको शिक्षकलाई चयन गर्ने ब्यवस्था ल्याएको छ।

विद्यालय ब्यवस्थापन समीतिले स्थानीय कानून अनुसारको छवि ल्याएको छ र यसका अलावा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, विद्यालयको नक्साँकन गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी मूल्याँकन गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न, विद्यालय शिक्षा समन्वय गर्न, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पतीको अभिलेख राख्न, र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड, र आयोगले तोकेको कार्य गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने ब्यवस्था ल्याएको छ। कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले, कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बमेर्डले लिने ब्यवस्था विधेयकले ल्याएको छ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा २०८० नाममा नयाँ ब्यवस्था ल्याइएको छ र यसको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले जानकारी दिएका छन्।