ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार १७ जनालाई र धरौटी र एक जनालाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
यस घटनामा संगठित अपराधको आशंका भए पनि अभियोजन पक्षले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्न किर्तिविरुद्ध किर्ते कागजात बनाएर मुद्दा दायर गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको र गहिरो अनुसन्धान गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पनि संगठित अपराधका घटनामा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा उक्त घटना भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा काण्डको उचित छानबिन हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त भएका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले १८ जाना माथि संगठित अपराधको आरोप नलागेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्दा संगठित अपराधका मुद्दामा पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विवादित ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानले गल्ती गर्नेहरू पर्दाफास गरे पनि अभियोजन पक्षले संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको थिएन । यसरी यो मुद्दालाई नै सवै मिलेर कमजोर बनाए।
अदालतले आरोपितलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत गरेको थियो ।
