जर्मनी र रोमानियामा अब नेपाली सजिलै जान पाउने

  युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदार अवैध रूपमा श्रम अवसरका लागि पस्दै आएका छन् । अब सरकारले नेपाली कामदारलाई दुई देश जर्मनी र रोमानियामा औपचारिक रुपमा पठाउने योजना बनाएको छ ।

नेपालसँग रोमानियाले शुक्रबार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछ भने जर्मनीले मंगलबार हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । यसले युरोपेली देशहरूसँग नेपालको पहिलो आधिकारिक श्रम सम्झौताको रूपमा पहिलो हुनेछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदार औपचारिक स्वीकृति लिएर जर्मनी र रोमानिया जान सक्नेछन् । जर्मनीमा सरकारले सिधै कामदार पठाउने छ भने रोमानियामा जनशक्ति उद्यमीहरूले प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछन्।

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित चारजना शुक्रबार रोमानिया जाँदैछन् भने श्रम सम्झौताका लागि सचिव केवलसिंह भण्डारी, उपसचिव डम्बरबहादुर सुनुवार, निर्मला गुरुङ कट्टेललगायत पाँच जनाको प्रतिनिधिमण्डल जर्मनी जानेछन् । श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेल टोलीसँगै थिए । उनले नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य सुदृढ गर्न नयाँ देशमा अवसर खोजेको बताए । दलालहरूले नेपाली युवाहरूलाई पैसाका लागि मात्रै नभई गैरकानूनी गतिविधिमा समेत संलग्न गराएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएपछि यो पहल गरिएको हो । श्रम सम्झौताहरूले त्यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जर्मनीले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउने योजना बनाएको छ । छनोट भएका नेपाली कामदारलाई एक वर्षसम्म तालिम दिनेछन् । यो अवधिमा जर्मन सरकारले श्रमिकलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने रोजगार व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । उनले जर्मन सरकारको योजनामा कामदारले दक्ष बन्ने र एक वर्षभित्र पूर्णकालीन रोजगारी पाउने सुनिश्चित गर्ने समेत बताए । यद्यपि, जर्मनीमा कामदारहरूले काम गर्ने निश्चित क्षेत्रहरू स्पष्ट गरिएको छैन।

जर्मनीले नेपाल सरकारमार्फत नेपाली कामदार पठाउन चाहेको छ । जर्मनीले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई नेपाल सरकारले छनोट गर्नेछ । यो छनोट प्रक्रियामा बिचौलिया वा दलालहरू समावेश हुँदैनन्।

अर्कोतर्फ रोमानिया जानेका लागि नेपाली जनशक्ति उद्यमीले कामदार पठाउन सक्नेछन् । उद्यमीहरूले विदेशी रोजगारदाताहरूसँग सम्पर्क गर्न र अन्य देशहरूमा नेपाली कामदारहरूको लागि स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्छन्। विदेशी रोजगारदाताले स्वीकृत गरेपछि, उद्यमीहरूले रोजगारीका अवसरहरूको विज्ञापन गर्न पाउनेछन्। आवेदकहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइनेछ, र चयन गरिएका व्यक्तिहरूलाई पठाइनेछ।

रोमानिया जाने नेपाली कामदारका लागि नेपाल सरकारले मासिक ७ सय युरो तलब प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । तर, श्रम सम्झौतामा अन्य सेवा सम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिएका छैनन्। पोखरेलले यो श्रम सम्झौता शुरुवात मात्र भएको र सबै विषय सम्बोधन नभएको बताए । भविष्यमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ, र श्रम सम्झौताको पुन: वार्ताको क्रममा समायोजन गर्न सकिन्छ।

विगत छ वर्षमा झण्डै २५ हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि रोमानिया गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २४ हजार ६३६ नेपाली कामदार रोमानियामा कामको स्वीकृति लिएर गएका छन् । तर, अनौपचारिक माध्यमबाट बढी संख्यामा नेपाली कामदार रोमानिया गएको अनौपचारिक स्रोतले जनाएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार निकाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदारको माग उच्च रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारको कमजोर अडानले आधिकारिक रुपमा कामदार पठाउन नसकेको बताए । नेपाली कामदार कुवेत, मलेसियाजस्ता मुलुकमा कामका लागि जाँदा रेमिट्यान्स बढ्ने उनको भनाइ छ । तर, खाडी मुलुकको तुलनामा युरोपेली मुलुकमा आम्दानी पनि बढी छ ।

नेपाल सरकारले न रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ न त्यहाँ दूतावास खोलेको छ । रोमानियामा रोजगारदाताले माग गरे पनि आधिकारिक रूपमा नेपाली जनशक्ति उद्यमी पठाउन नसकेको कारण वैदेशिक रोजगार निकाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

युरोपका विभिन्न देशमा रोजगारदाताले नेपाली कामदार मागे पनि नेपाल सरकारको सीमाका कारण आधिकारिक रुपमा नेपाली कामदार पठाउन सकेको छैन । राजेन्द्र भण्डारीले औपचारिक माध्यमबाट श्रमिकलाई युरोप पठाउनु सराहनीय रहेको बताए । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १३ हजार १३७ नेपाली मात्रै रोमानिया गएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६ हजार ४१८ नेपाली कामदार रोमानिया गएका थिए । कोभिड-१९ महामारीको समयमा यो प्रवृत्ति घट्यो। यसका अतिरिक्त विगत ६ वर्षमा जर्मनीमा २४८, साइप्रस १२ हजार २९६, टर्कीमा ४ हजार ३०९, माल्टा १० हजार ३ सय ५२ र पोर्चुगलमा १ हजार ९५२ नेपाली कामदार गएका छन् ।